
कोरोना वायरस दुनियाभर में तबाही मचाने के बाद अब भारत में भी अपने पैर पसार चुका हैं. आज गुरुवार की बात करें तो देश में इस महामारी से पीड़ितों की संख्या 650 पार पहुंच चुकी है. ये महामारी भारत में ना फैले ऐसे में केंद्र सरकार ने 21 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है. आपको बता दें कि आज मोदी सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन जिस प्रकार हर योजना को अगले तीन महीने के लिए तैयार किया गया उससे एक बात तो पक्की है कि ये लॉकडाउन का संकट 21 दिनों से बड़ा होने वाला है.

इस समय कोरोनावायरस के चलते हर दिन हजारों मौतें हो रही है. आपको बता दें कि पूरी दुनिया में 20000 से ज्यादा लोग कोरोनावायरस की वजह से मारे जा चुके हैं. दुनिया के सभी बड़े देश इस वायरस की वजह से लगभग बंद हो चुके हैं. लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है. भारत में अब तक सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं जबकि 15 लोगों की मौत हो चुकी है. पीएम मोदी ने मंगलवार को देश को 21 दिनों के लिए लॉक डाउन करने की घोषणा की है|

देश के लॉक डाउन होने के बाद सभी वित्तीय एजेंसियों ने देश की अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रेटिंग भी है. सभी का मानना है भारतीय अर्थव्यवस्था इस लॉक डाउन के बाद चरमरा सकती है. रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही है. रूपी की डॉलर के मुकाबले कीमत 77 रुपए प्रति डॉलर के आंकड़े को पार कर चुकी है.

अब देश के राष्ट्रपति कर सकते हैं बड़ी घोषणा
आपको बता दें कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब अनुच्छेद 360 का प्रयोग कर सकते है जिसका अर्थ है देश में वित्तीय आपातकाल. देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था और लोगों से खेलते उनके रोजगार को बचाने के लिए यह आपातकाल जरूरी हो गया है|
इस घोषणा के तहत –
- सरकार बैंक और RBI को ब्याज कहकर रेपो रेट भी बढ़ा सकती है।
- सरकार अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के कदमों का विरोध नहीं कर सकती|
- सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई विरोध नहीं हो सकता है।
- सभी आर्थिक विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- सरकार सेवा कर और आयकर आदि में वृद्धि कर सकती है
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